स्वैपिंग पॉलिसी आ गई। हिंदी न्यूज़।

दिल्ली:भारत में एल्क्ट्रिक वाहनों को लेकर गरमा गर्मी तेज हो गई है सरकार के सत्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लगातार नयी पॉलिसी बनाई जा रही है इसी बीच निति आयोग के बैटरी पॉलिसी को लेकर ड्राफ्ट जारी कर दिया है। निति आयोग ने इस ड्राफ्ट के तहत पहले चरण में ४० लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरो में बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क डेवलप करने की योजना है, वही निति आयोग ने कहा की राज्यों की राजधानी केंद्र शाशित प्रदेशो के मुख्यालय समेत ५ लाख से अधिक आबादी वालो शहरो को दूसरे चरण में शामिल किया जायेगा।

ड्राफ्ट के मुताबित इस पॉलिसी में ऐसे शहरो को प्राथमिकता दी जाएगी, जहा २ व्हीलर और ३ व्हीलर सख्या तेजी से बाद रही है। ड्राफ्ट के मुताबित कोई भी व्यक्ति किसी जगह पर बैटरी स्पैंकिंग स्टेशन बना सकता है लेकिन इसके लिए तय मानक और तय सुरक्छा नियमो का पालन किया जायेगा। इस ड्राफ्ट के मुताबित इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत काम रखने की सिफारिस की गई है,ड्राफ्ट में भी कहा गया है की बिना बैटरी वहां के रजिस्ट्रेशन को मंजूरी दी जाए ताकि ग्राहक अपने सुविझा के हिसाब से इनमे बैटरी लगवा सके।

ड्राफ्ट में आगे कहा गया है की कोई भी व्यक्ति या कंपनी किसी भी लोकेशन पर मनको के अनुसार बैटरी स्पेकिंग स्टेशन सकेंगे। पब्लिक बैटरी चार्जिंग स्टेशन लगा सकेंगे,पब्लिक बैटरी चार्जिंग स्टेशनों पर अलग से बिजली दी जाए ताकि इसका इस्तेमाल अन्य कामो में न किया जा सके। पब्लिक बैटरी चार्जिंग स्टेशानो पर रियायत दरों को बिजली देने की बात की गई ताकि चार्जिंग की लागत को काम किया जा सके।

निति आयोग द्वारा तैयार किये इस ड्राफ्ट में GST कौन्सिलिंग को ये सलाह दी गई की EV की बैटरी और पार्ट पर टैक्स दरों में अंतर काम किया जाए। फिलहाल बैटरी पर १८% टैक्स है जबकि EV पर ५ %टैक्स वसूला जाता है इस ड्राफ्ट में निति आयोग ने जोर दिया है की बैटरी स्पेकिंग पर समान प्रोत्साहन लागू हो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने २०२२-२०२३ के बजट के भाषण में बैटरी स्पीकिंग पॉलिसी लाये जाने की घोसना की थी, निति आयोग ने ५ जून तक इस ड्राफ्ट पर फीडबैक माँगा है।